भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | |
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भारत का प्रतीक | |
एजेंसी अवलोकन | |
अधिकारक्षेत्रा | भारत सरकार |
वार्षिक बजट | ₹3,400 करोड़ (US$496.4 मिलियन) (2018-19 est.)[1] |
उत्तरदायी मंत्रीगण | डॉ महेंद्र नाथ पांडेय, कैबिनेट मंत्री राज कुमार सिंह, राज्य मंत्री |
वेबसाइट | |
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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसे 9 नवंबर 2014 को देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों को समन्वित करने के लिए स्थापित किया गया है। [2] औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षुता और अन्य कौशल विकास जिम्मेदारियों से स्थानांतरित कर दिया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय इस नव बनाया मंत्रालय को 16अप्रैल 2015 पर [3] इसका उद्देश्य कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करना है, न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए, बल्कि उन नौकरियों के लिए भी नवीन कौशल और नवीन सोच का निर्माण करना है जो बनने वाली हैं।
संख्या | नाम | कार्यालय की अवधि | राजनीतिक दल | प्राइम मिनिस्टर | ||
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1 | सर्वानंद सोनोवाल
(राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास विभाग) |
२६ मई २०१४ | 9 नवंबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी
(राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) |
नरेंद्र मोदी | |
२ | राजीव प्रताप रूडी
(राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार) |
9 नवंबर 2014 | 3 सितंबर 2017 | |||
३ | धर्मेंद्र प्रधान | 3 सितंबर 2017 | 30 मई 2019 | |||
४ | महेंद्र नाथ पांडे | 31 मई 2019 |
मंत्रालय निम्नलिखित संस्थानों के साथ कौशल विकास की पहल और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को प्रदान करने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभारी है। [4]