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India.gov.in भारतीय नागरिकों के लिए भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल पर सरकारी स्रोतों से प्राप्त विविध उपयोगी सूचनाएँ तथा कुछ आनलाइन सेवाएँ प्रदान की गयीं हैं।
चित्र:India.gov.in logo.png | |
प्रकार | राष्ट्रीय सरकार का पोर्टल |
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उपलब्ध भाषा | हिन्दी (हिंदी) एवं अंग्रेजी |
मालिक | Indian government, and private. |
जालस्थल | india |
व्यावसायिक | नहीं |
पंजीकरण | आवश्यक नहीं। |
शुरू | 10 नवम्बर 2005 |
वर्तमान स्थिति | Active |
यह भारतीय सरकार का आधिकारिक पोर्टल है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में भारत सरकार के एक एस&टी संगठन है।
पोर्टल को सरकार के राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है। उद्देश्य नागरिकों और अन्य हितधारकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही जानकारी और सेवाओं जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी (कम्पनी) पंजीकरण आदि के लिए एकल खिड़की का उपयोग प्रदान करना है।[1]
India.gov.in में विदेश में रहने वाले लोगों, व्यावसायिक व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए अनुभाग हैं। यह पोर्टल विदेशी नागरिकों और भारत के बारे में जानकारी खोज रहे शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी है। यह भारत में उच्च कार्यालयों पर कब्जा कर रहे लोगों, मंत्रालयों, प्रेस विज्ञप्ति, जनसांख्यिकी, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत द्वारा पूरा किए गए कार्यों का विवरण प्रदान करता है।
India.gov.in में संघ, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की आधिकारिक वेबसाइटों की लिंक प्रदान करता है और 6,700 सरकारी वेबसाइटों के लिंक के साथ भारत सरकार के बारे में सबसे व्यापक पोर्टल है। वेबसाइट में एक विशेषता भी होती है जो उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल और प्राथमिकताओं के आधार पर प्रदर्शित सामग्री को कस्टमाइज़ करती है। यह विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुलभ है।
पोर्टल में प्रति माह औसतन लगभग आठ लाख (8,00,000) वेबसाइट आगंतुक आते हैं। जबकि इनमें से अधिकांश आगंतुक भारत से हैं, लगभग 28% भारत के बाहर से आते हैं।[2]
India.gov.in 10 नवंबर 2005 को लॉन्च किया गया था।[3] यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना[4] या NeGP के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र[5](केन्द्र) द्वारा प्रबंधित (प्रतिबन्धित) किया जाता है, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है।[6]
पोर्टल के निर्माण के दौरान चार चरण थे:
India.gov.in वेबसाइट आगंतुकों को एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में प्रस्तुत सामग्री प्रदान करता है, जिसमें 5,000 से अधिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
पोर्टल के प्रमुख वर्गों का विवरण :
सरकार भारत के विधायिका, कार्यकारी, न्यायपालिका और रक्षा बलों में विभागों को रखने वाले लोगों के बारे में विवरण प्रदान करती है। इसमें सरकार के संविधान, संसद, अधिनियमों, नियमों, विनियमों और योजनाओं की जानकारी है। इसमें एक जगह है जहाँ सरकारी कर्मचारी भर्ती, प्रशिक्षण, पेंशन, आवास तथा अन्य संबंधित (सम्बन्धित) विषयों के बारे में तथ्यों को देख सकते हैं। इसमें एक खोज योग्य संपर्क (सम्पर्क) निर्देशिका, सरकारी वेबसाइटों का एक डाटाबेस प्रदान करता है।
नागरिक भारतीय नागरिकों के लिए विशेष मुद्दों की जानकारी है। इसमें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगार, आवास, वरिष्ठ नागरिक, कानून, पर्यटन, बैंकिंग और करों जैसे विषयों की जानकारी शामिल है। प्रत्येक खंड (खण्ड) सरकारी संसाधनों के सुझावों और लिंक के अलावा योजनाओं, सुविधाओं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
प्रवासी अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी नागरिकों के लिए है। यह खंड (खण्ड) भारत में आने या अध्ययन करने के इच्छुक लोगों के लिए एक पुस्तिका है। इसमें पासपोर्ट, वीजा, सीमा शुल्क नियम, यात्रा सलाह, दूतावास, शैक्षिक पाठ्यक्रम और यात्रा की जानकारी है। भारतीय प्रवासी पर खंड (खण्ड) योजनाओं, पुरस्कारों और उपलब्ध घटनाओं और आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची के बारे में बात करता है।
सेक्टर विकास क्षेत्रों और उनकी इकाइयों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन प्रदान करते हैं। ये कृषि मंत्रालय हैं; जल संसाधन; वित्त: वाणिज्य और उद्योग; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; रक्षा; शिक्षा; ग्रामीण विकास; परिवहन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; और पर्यावरण और वन।
निर्देशिका वेब लिंक का एक लिंक भंडार है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक वेबसाइटों / वेब-पेजों से लिंक करता है। इसमें केंद्र सरकार (केन्द्र सरकार) के निकायों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों और निकायों, न्यायपालिका के लिए विधायिका के लिंक शामिल हैं। इसमें एसटीडी, आईएसडी और पिन कोड के साथ राज्य द्वारा सूचीबद्ध टेलीफोन नंबर शामिल हैं।
दस्तावेज केंद्र या राज्य स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी या प्रकाशित दस्तावेज हैं।
प्रपत्र सेवाओं, प्रमाणपत्रों और लाइसेंसों के लिए केंद्र / राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के आवेदन प्रपत्रों के लिए एक संसाधन है।
अधिनियम Indiacode Textbase में हर एक्ट में सेक्शन, शेड्यूल, लघु शीर्षक, अधिनियमित तिथि और फुटनोट शामिल हैं। वस्तुओं और कारणों का विवरण, सामग्री तालिका या अधिनियम की स्थिति INCODIS के माध्यम से पुनः प्राप्त की जा सकती है। INCODIS के माध्यम से उपयोगकर्ता अधिनियमों या संशोधनों को देखते हैं, बशर्ते कि वे अधिनियम वर्ष, अधिनियम संख्या, अनुभाग संख्या, अनुसूची संख्या- या अधिनियम में शामिल कुछ कीवर्ड को जानते हों।
नियम में संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित महत्वपूर्ण नियम और साथ ही विभागों द्वारा जारी अधीनस्थ कानून शामिल हैं।
योजना वह हैं जहाँ सरकार कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है। यह योजना केंद्रीय, राज्य विशेष या केंद्र (केन्द्र) और राज्यों के बीच एक संयुक्त सहयोग हो सकता है।
निविदा उप-साइट www.tenders.gov.in पर एक आगंतुक ले जाती हैं, जो भारतीय सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य सरकार के विभागों और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित निविदाओं के लिए एक पोर्टल है।[7]
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