भारत में किसान आत्महत्या

भारत में किसान आत्महत्या १९९० के बाद पैदा हुई स्थिति है जिसमें प्रतिवर्ष दस हज़ार से अधिक किसानों के द्वारा आत्महत्या की रपटें दर्ज की गई है। १९९७ से २००६ के बीच १,६६,३०४ किसानों ने आत्महत्या की।[1]भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है तथा मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलें नष्ट होना किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का मुख्य कारण माना जाता रहा है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्तिथियाँ, समस्याओं के एक चक्र की शुरुआत करती हैं। बैंकों, महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्र में फँसकर भारत के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने आत्महत्याएँ की है।[2]

इतिहास

[संपादित करें]

१९९० ई. में प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार द हिंदू के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी. साईंनाथ ने किसानों द्वारा नियमित आत्महत्याओं की सूचना दी। आरंभ में ये रपटें महाराष्ट्र से आईं। जल्दी ही आंध्रप्रदेश से भी आत्महत्याओं की खबरें आने लगी। शुरुआत में लगा कि अधिकांश आत्महत्याएँ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों ने की हैं। लेकिन महाराष्ट्र के राज्य अपराध लेखा कार्यालय से प्राप्त आँकड़ों को देखने से स्पष्ट हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में कपास सहित अन्य नकदी फसलों के किसानों की आत्महत्याओं की दर बहुत अधिक रही है। आत्महत्या करने वाले केवल छोटी जोत वाले किसान नहीं थे बल्कि मध्यम और बड़े जोतों वाले किसानों भी थे। राज्य सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए कई जाँच समितियाँ बनाईं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा विदर्भ के किसानों पर व्यय करने के लिए ११० अरब रूपए के अनुदान की घोषणा की। बाद के वर्षों में कृषि संकट के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने आत्महत्याएँ की। इस दृष्टि से २००९ अब तक का सबसे खराब वर्ष था जब भारत के राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय ने सर्वाधिक १७,३६८ किसानों के आत्महत्या की रपटें दर्ज कीं। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई थी। इन ५ राज्यों में १०७६५ यानी ६२% आत्महत्याएँ दर्ज हुई।[3]

आंकड़े

[संपादित करें]

राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार भारत भर में २००८ ई. में १६,१९६ किसानों ने आत्महत्याएँ की थी। २००९ ई. में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में १,१७२ की वृद्धि हुई। 2009 के दौरान 17368 किसानों द्वारा आत्महत्या की आधिकारिक रपट दर्ज हुई।[4]"राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय" द्वारा प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार १९९५ से २०११ के बीच १७ वर्ष में ७ लाख, ५० हजार, ८६० किसानों ने आत्महत्या की है। भारत में धनी और विकसित कहे जाने वाले महाराष्ट्र में अब तक आत्महत्याओं का आँकड़ा ५० हजार ८६० तक पहुँच चुका है। २०११ में मराठवाड़ा में ४३५, विदर्भ में २२६ और खानदेश (जलगाँव क्षेत्र) में १३३ किसानों ने आत्महत्याएँ की है। आंकड़े बताते हैं कि २००४ के पश्चात् स्थिति बद से बदतर होती चली गई। १९९१ और २००१ की जनगणना के आँकड़ों को तुलनात्मक देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की संख्या कम होती चली जा रही है। २००१ की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस वर्षों में ७० लाख किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। २०११ के आंकड़े बताते हैं कि पाँच राज्यों क्रमश: महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल १५३४ किसान अपने प्राणों का अंत कर चुके हैं।[5] सन् २०१८ में देश भर में १०,००० से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।[6] आबादी के अनुपात में उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम जरूर रहा है फिर भी वहाँ भी काफी तादाद में किसान आत्महत्या कर चुके हैं। एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सन् २०१३ में किसानों की आत्महत्या के ७५० मामले सामने आये थे।[7] गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष २०१४ में यह आंकड़ा महज १४५ का था, लेकिन २०१५ में ३२४ पर पहुँच गया था।[8]

सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूक रहा। देश में हर महीने ७० से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं।[9]

कारण

[संपादित करें]

किसानों को आत्महत्या की दशा तक पहुँचा देने के मुख्य कारणों में खेती का आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होना तथा किसानों के भरण-पोषण में असमर्थ होना है। कृषि की अनुपयोगिता के मुख्य कारण हैं-

  • कृषि जोतों का छोटा होते जाना - १९६०-६१ ई. में भूस्वामित्व की इकाई का औसत आकार २.३ हेक्टेयर था जो २००२-०३ ई. में घटकर १। ०६ हेक्टेयर रह गया।[10]
  • भारत में उदारीकरण की नीतियों के बाद खेती (खासकर नकदी खेती) करने का तरीका बदल चुका है। सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण “पिछड़ी जाति” के किसानों के पास नकदी फसल उगाने लायक तकनीकी जानकारी का अक्सर अभाव होता है और बहुत संभव है कि ऐसे किसानों पर बीटी-कॉटन आधारित कपास या फिर अन्य पूंजी-प्रधान नकदी फसलों की खेती से जुड़ी कर्जदारी का असर बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता हो।[11]

इन्हें भी देखें

[संपादित करें]

सन्दर्भ

[संपादित करें]
  1. ↑ "खेतिहर संकट". मूल से 7 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 अक्तूबर 2013.
  2. ↑ Shiva, Vandana. "Why Are Indian Farmers Committing Suicide and How Can We Stop This Tragedy?". Voltaire Network. मूल से 26 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 अप्रैल 2013.
  3. ↑ One farmer's suicide every 30 minutes Archived 2008-11-19 at the वेबैक मशीन द्वारा पी॰ साईनाथ, सौजन्य से : indiatogether.org ; अभिगमन तिथि : १२ अक्टूबर २०१३
  4. ↑ "भारत - अब भी हज़ारों किसान कर रहे हैं आत्महत्या:बीबीसी हिंदी". मूल से 26 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अक्तूबर 2013.
  5. ↑ "आई बी टी एल: केवल सत्रह वर्ष में 7 लाख, 50 हजार, 860 किसानों ने की आत्महत्या". मूल से 13 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अक्तूबर 2013.
  6. ↑ "2018 में 10349 किसानों ने आत्महत्या की." मूल से 13 जनवरी 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 फ़रवरी 2020.
  7. ↑ "फसल बर्बाद होने से यूपी में जान देते किसान". मूल से 23 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 फ़रवरी 2020.
  8. ↑ "यूपी में किसानों की आत्महत्या की वृद्धि..." मूल से 6 फ़रवरी 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 फ़रवरी 2020.
  9. ↑ "ज़ी न्यूज़, १९ अगस्त २०१२, शीर्षक: हर महीने 70 किसान कर रहे हैं आत्महत्या". मूल से 13 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अक्तूबर 2013.
  10. ↑ "खेतिहर संकट". मूल से 7 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 अक्तूबर 2013.
  11. ↑ "इंडिया वाटर पोर्टल हिन्दी: मानवाधिकार संगठन की नई रिपोर्ट - किसान-आत्महत्या के कुछ अनदेखे पहलू". मूल से 13 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 अक्तूबर 2013.

बाहरी कड़ियाँ

[संपादित करें]