पूर्णिमा गांगुली-बॅनर्जी (१९११-१९५१) या एक भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक होत्या. भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या संविधान सभेचा भाग असलेल्या १५ महिलांमध्ये त्या एक होत्या.[१][२][३]
| पूर्णिमा गांगुली-बॅनर्जी | |
|---|---|
| जन्म |
पूर्णिमा गांगुली १९११ कलका, पंजाब, ब्रिटिश भारत |
| मृत्यू |
१९५१ नैनिताल, भारत |
| राष्ट्रीयत्व | भारतीय |
| पेशा |
|
| ख्याती | भारतीय संविधान सभेतील महिला सदस्य |
| राजकीय पक्ष | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| नातेवाईक |
अरूणा असफ अली (बहीण) धीरेंद्रनाथ गांगुली (काका) |
पूर्णिमा या प्रसिद्ध स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्या अरुणा असफ अली यांच्या धाकट्या बहीण होत्या. त्यांचे वडील उपेंद्रनाथ गांगुली हे एका रेस्टॉरंटचे मालक होते जे पूर्व बंगालच्या (आता बांगलादेश) बरिसाल जिल्ह्यातील होते परंतु संयुक्त प्रांतात स्थायिक झाले होते. तर आई अंबालिका देवी प्रसिद्ध ब्राह्मो विद्वान त्रैलोक्यनाथ सन्याल यांची कन्या होती ज्यांनी अनेक ब्राह्मो स्तोत्रे लिहिली. उपेंद्रनाथ गांगुली यांचा धाकटा भाऊ धीरेंद्रनाथ गांगुली (DG) हे सुरुवातीच्या चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक होते. दुसरा भाऊ, नागेंद्रनाथ, एक विद्यापीठाचा प्राध्यापक होता ज्याने नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांची एकुलती एक मुलगी मीरा देवी यांच्याशी विवाह केला.
पूर्णिमा बॅनर्जी या उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद येथील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस समितीच्या सचिव होत्या. 1930 आणि 40च्या दशकाच्या उत्तरार्धात स्वातंत्र्य चळवळीत आघाडीवर उभ्या राहिलेल्या उत्तर प्रदेशातील प्रमुख महिलांपैकी त्या एक होत्या. त्या कामगार संघटना, किसान सभा आणि अधिक ग्रामीण सहभागासाठी काम करण्यासाठी आणि आयोजित करण्यासाठी जबाबदार होत्या. त्यांनी दांडी यात्रा आणि भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतला आणि त्यानंतर त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला.[४]
पुढे त्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सदस्या बनल्या. तसेच त्या भारतीय संविधान सभेतही सहभागी होत्या. बॅनर्जी यांची संयुक्त प्रांतातून संविधान सभेवर नियुक्ती झाली. विधानसभेत प्रस्तावना, प्रतिबंधात्मक अटकाव आणि राज्यसभा सदस्यांची पात्रता याविषयीच्या चर्चेत त्यांनी सहभाग घेतला.[५][६][७]
पूर्णिमा बॅनर्जी यांच्या संविधान सभेतील भाषणातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यांची समाजवादी विचारसरणीशी असलेली दृढ वचनबद्धता. शहर समितीच्या सचिव या नात्याने, त्या कामगार संघटना, किसान बैठका आणि अधिक ग्रामीण सहभागाच्या दिशेने काम करण्यासाठी संलग्न आणि आयोजित करण्यासाठी जबाबदार होत्या.[८][९][१०]