भारतीय राजकारणी | |||
माध्यमे अपभारण करा | |||
विकिपीडिया | |||
जन्म तारीख | एप्रिल ३०, इ.स. १९६७ नवी दिल्ली | ||
---|---|---|---|
नागरिकत्व | |||
शिक्षण घेतलेली संस्था |
| ||
व्यवसाय | |||
राजकीय पक्षाचा सभासद | |||
पद |
| ||
वैवाहिक जोडीदार |
| ||
अधिकृत संकेतस्थळ | |||
| |||
मीनाक्षी लेखी (जन्म ३० एप्रिल १९६७) ह्या एक भारतीय राजकारणी . त्या भारतीय जनता पक्षाकडून १६व्या आणि १७व्या लोकसभेत नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत. [१] ती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात वकीलही आहे आणि जुलै २०२१ पासून भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि संस्कृती राज्यमंत्री आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीत भाजप उमेदवार म्हणून त्यांनी महत्वाची नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघ जिंकला आणि २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून आल्या.[२] जुलै २०१६ मध्ये, त्यांची संसदेत लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. [३] जुलै २०१९ रोजी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लेखी यांची सार्वजनिक उपक्रमांवरील संसदीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आणि तेव्हापासून त्या पदावर कार्यरत आहेत.[४]
सामाजिक-राजकीय समस्यांवर जर्नल्स, नियतकालिके आणि वर्तमानपत्रांमध्ये लेख लिहिण्याबरोबरच, त्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर विविध दूरदर्शन कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतात. लेखी, द वीक मासिकात 'फोर्थराइट' हा पाक्षिक स्तंभ लिहितात.[५] इंग्रजी आणि हिंदीवर त्यांचे समान प्रभुत्व असल्याने, त्या संसदेत चांगल्या वादविवादक म्हणून ओळखल्या जातात व अनेक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वादविवादांमध्ये त्यांनी भाग घेतला आहे, जसे की भारतातील असहिष्णुता [६] आणि तिहेरी तलाक विधेयक.[७] २०१७ मध्ये लोकमतने "सर्वोत्कृष्ट नवोदित महिला संसदपटू" या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे.[८]
मीनाक्षी लेखी यांनी हिंदू कॉलेज, दिल्ली येथून बी.एसी. केले व पुढे १९८७ ते १९९० त्यांनी लॉ फॅकल्टी, दिल्ली विद्यापीठातील कायदा विद्याशाखेतून पदवी घेतली.[९] [१०]
कायद्याची पदवी पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी १९९० मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये नावनोंदणी केली आणि भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि देशाच्या विविध भागांमधील इतर अनेक न्यायालये, न्यायाधीकरण आणि मंचांमध्ये काम सुरू केले.
लेखी यांनी न्यायालयांमध्ये महिलांशी संबंधित अनेक समस्या हाताळल्या आहेत, जसे की घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक कायद्यातील वाद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सशस्त्र दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी कमिशनचा मुद्दा. याशिवाय, त्या सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या आणि राष्ट्रीय महिला आयोग, साक्षी, आणि देशातील महिला आणि मुलांच्या हक्कांचे रक्षक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक संस्थांसह त्या संबंधित आहेत. [११]
लेखी "महिला आरक्षण विधेयक" आणि "कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) विधेयक" यांसारख्या विधेयकांच्या मसुदा समित्यांचा भाग होत्या.[१२] लेखी ह्या शांती मुकुंद रुग्णालयातील बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचा वकीलही होता.[१३]
दिल्ली सामूहिक बलात्कार (निर्भया केस) खटल्याच्या कार्यवाहीच्या मीडिया कव्हरेजवरील बंदी मागे घेण्यासाठी लेखी यांनी न्यायालयात मीडियाचे प्रतिनिधित्व केले व त्यांना यश आले.[१४] भारतीय सशस्त्र दलात महिलांच्या कायमस्वरूपी कमिशनबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.[१५]
लेखी या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या विशेष समितीच्या सदस्या, महिला सक्षमीकरणावरील विशेष कार्य दलाच्या अध्यक्षा, जे.पी.एम. अंध विद्यालय (नवी दिल्ली) च्या उपाध्यक्षा आणि ब्लाइंड रिलीफ असोसिएशन, दिल्लीच्या सहसचिव होत्या. [१]
त्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांशी निगडीत असल्याने, त्यांनी स्वदेशी जागरण मंच या संघ परिवाराशी निगडीत संघटनेसोबतही काम केले आणि तिथून त्यांना भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी भाजपच्या महिला मोर्चात (महिला शाखा) उपाध्यक्ष म्हणून सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले आणि तिथून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. [११]
लेखी यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. २०१० मध्ये तत्कालीन पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी भाजप महिला मोर्चाच्या उपाध्यक्षांपैकी एक म्हणून त्यांना नियुक्त केले. [१६] लेखी यांची नंतर २०१३ मध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. [१७] लेखी ह्या गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षातील खंबीर समर्थक मानल्या जात होत्या. [१८] लेखी यांनी २०१४ च्या संसदीय सार्वत्रिक निवडणुकीत नवी दिल्ली मतदारसंघासाठी निवडणूक लढवली आणि विद्यमान अजय माकन यांचा २,७०,००० मतांच्या फरकाने पराभव केला. [१९] लोकसभा अध्यक्षांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य म्हणून त्यांचे नामांकन केले आहे. [२०] जुलै २०१६ मध्ये त्यांची लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्या सध्या शहरी विकासावरील स्थायी समिती, कार्मिक समिती, कायदा आणि न्याय, वाणिज्य सल्लागार समिती आणि गृहनिर्माण समितीच्या सक्रिय सदस्य आहेत.[२१]
ऑगस्ट २०१५ मध्ये शहरी विकास मंत्रालयाने नवी दिल्लीच्या औरंगजेब रोडचे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड असे नामकरण करण्यास मान्यता दिली. नवी दिल्ली मतदारसंघाचे खासदार म्हणून लेखी यांनी या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. [२२] [२३] सचिवालय बिल्डिंग, नवी दिल्ली जवळील डलहौसी रोडचे नाव पण दारा शिकोह रोड असे बदलले गेले. [२४] यापूर्वी, त्यांनी रेसकोर्स रोडचे नाव बदलण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. भारतीय पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला लागून असलेला रस्ता आता लोककल्याण मार्ग अशा प्रकारे ओळखला जातो. [२५]
लेखी यांनी त्यांच्या नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघात येणारे पिलांजी हे गाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात घोषित केलेल्या संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत मॉडेल गाव म्हणून विकसित करण्यासाठी दत्तक घेतले आहे. [२६] तथापि, पिलांजी ही आता ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत नसलेली शहरी वस्ती असल्याने, योजनेअंतर्गत आवश्यकतेनुसार, तिने दिल्लीच्या बाहेरील कुतुबगढ हे गाव देखील दत्तक घेतले आहे जे तिच्या मतदारसंघाबाहेर येते. [२७]
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नवी दिल्ली लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार अजय माकन यांच्या विरोधात लेखी पुन्हा निवडून आल्या. लेखी यांना जवळपास ५४% मते मिळाली व त्यांच्या जवळचे उमेदवार अजय माकन यांना केवळ २६% मते मिळाली होती. [२८] [२९]