कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे जे प्रामुख्याने कंपनी कायदा २०१३, कंपनी कायदा १९४७, मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८ आणि दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ च्या प्रशासनाशी संबंधित [१] .
हे प्रामुख्याने औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील भारतीय उपक्रमांचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार आहे. मंत्रालय मुख्यतः ICLS संवर्गातील नागरी सेवकांद्वारे चालवले जाते. हे अधिकारी संघ लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित नागरी सेवा परीक्षेद्वारे निवडले जातात. सर्वोच्च पद, कॉर्पोरेट अफेयर्सचे महासंचालक (DGCoA), ICLS साठी सर्वोच्च स्केलवर निश्चित केले आहे. सध्याच्या मंत्री निर्मला सीतारामन आहेत .
कंपनी सेक्रेटरीज कायदा, १९८० [कंपनी सेक्रेटरीज (सुधारणा) कायदा, २००६ द्वारे सुधारित] [१]
कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स अॅक्ट, १९५९ [कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटंट्स (सुधारणा) कायदा, २००६ द्वारे सुधारित]
कंपन्या (राष्ट्रीय देणगी) निधी कायदा, १९५१
भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२
सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६०
कंपनी सुधारणा कायदा, २००६
मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८
ऑगस्ट २०१३ मध्ये, कॉर्पोरेट अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या वाढवून कंपन्यांचे नियमन करण्यासाठी कंपनी कायदा, २०१३ पारित करण्यात आला आणि सत्यम घोटाळ्यासारख्या लेखा घोटाळ्यांना टाळण्याचा हेतू आहे ज्याने भारताला त्रास दिला. [२] हे कंपनी कायदा, १९५६ची जागा घेते जे २१ व्या शतकातील समस्या हाताळण्याच्या दृष्टीने कालबाह्य सिद्ध झाले आहे. [३]
मंत्रालयाने भारतीय स्पर्धा आयोगाचे माजी अध्यक्ष धनेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्पर्धा धोरण (भारत) आणि संबंधित बाबी (कायद्यात सुधारणा तयार करणे) तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. [४][५]
^"About MCA". 2020-08-07 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2022-03-01 रोजी पाहिले.