खाण मंत्रालय, भारत सरकारची एक शाखा, भारतातील खाणींशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करणे आणि प्रशासन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. जून २०१९ पासून मंत्रालयाचे प्रमुख प्रल्हाद जोशी आहेत. [१]
अ‍ॅल्युमिनियम, तांबे, जस्त, शिसे, सोने, निकेल इत्यादी नॉन-फेरस धातूंचे खाणकाम आणि धातूनिर्मितीसाठी सर्व खनिजांचे (नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम वगळता) सर्वेक्षण आणि अन्वेषण आणि खाणींच्या प्रशासनासाठी खाण मंत्रालय जबाबदार आहे. आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ (MMDR कायदा) कोळसा आणि लिग्नाइट वगळता इतर सर्व खाणी आणि खनिजांच्या संदर्भात एक संलग्न कार्यालय, एक अधीनस्थ कार्यालय, तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), तीन स्वायत्त संस्था आणि काही आणखी एजन्सी खाण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत.