द्रुतगतीमार्ग किंवा एक्सप्रेसवे हे भारत देशातील सर्वधिक उच्च श्रेणीचे महामार्ग आहेत. हे सर्व महामार्ग नियंत्रित-प्रवेश स्वरूपाचे असून ह्या रस्त्त्यांवर काटवाहतूक, नियंत्रक सिग्नल, गतीरोधक इत्यादी अडथळे नाहीत. ह्याउलट देशामधील राष्ट्रीय महामार्ग हे पूर्णपणे अडथळामुक्त नाहीत. भारतामधील द्रुतगतीमार्ग विकसित करण्याची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ह्या भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या खात्याकडे आहे. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनेअंतर्गत २०२२ सालापर्यंत देशात १८,६३७ किमी लांबीचे द्रुतगतीमार्ग विकसित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना भारत सरकारने आखली आहे. ह्या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येत असलेला १,३५० किमी लांबीचा दिल्ली–मुंबई द्रुतगतीमार्ग हा देशामधील सर्वाधिक लांबीचा द्रुतगतीमार्ग असेल.
भारतात द्रुतगतीमार्ग बांधण्यासाठीचा निधी प्रामुख्याने केंद्र सरकारद्वारे पुरवला जातो. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश ह्या दोन राज्यांनी द्रुतगतीमार्ग विकसित करण्यासाठी वेगळी महामंडळे उभारली आहेत.