राष्ट्रीय तपास संस्था
राष्ट्रीय तपास संस्था तथा 'राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण' (इं.-एनआयए) ही भारतातील अतिरेकी व फुटीरवाद्यांच्या कारवायांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी भारत सरकारने स्थापित केलेली एक संस्था आहे.[१]ही संस्था, अतिरेकी-विरोधी कायदा अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्य करते.या संस्थेस, भारतातील राज्यांत, राज्य सरकारची विशेष परवानगी घेतल्याशिवाय, अतिरेक्यांशी संबंधित गुन्हे हाताळण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. ही संस्था, भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्था अधिनियम, २००८ अन्वये अस्तित्वात आली. यासाठी भारतीय संसदेने वरील अधिनियम ३१ डिसेंबर २००८ला पारित केला.[२][३][४][५]
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा एखाद्या संस्थेची तातडीने गरज भासल्यामुळे, ही संस्था निर्माण करण्यात आली.या संस्थेचे संस्थापक संचालक हे राधा विनोद राजु होते.त्यांनी या संस्थेत ३१ जानेवारी २०१०पर्यंत काम केले. त्यानंतर त्यांचा पदभार शरद चंद्र सिन्हा यांनी सांभाळला.[६][७]
 | हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |
संदर्भ
[संपादन]- ^ एकॉनॉमिक टाईम्स.इंडिया टाईम्स.कॉम - "मंगळवारी एनआयएला नवीन मुख्यालय संकुल मिळेल (इंग्रजी मजकूर)" Check
|दुवा=value (सहाय्य). - ^ "नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी:आमच्याबद्दल(इंग्रजी मजकूर)". 16 June 2013 रोजी पाहिले.
- ^ TNN 16 Dec 2008, 12.04am IST. "सरतेशेवटी सरकारने केंद्रीय अतिरेकी अभिकरणासाठी कडक कायदे केलेत (इंग्रजी मजकूर)". 2012-10-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2013-09-28 रोजी पाहिले.
- ^ "संसदेने राज्यस्तरीय तपासासाठी अभिकरण गठीत करण्याचे बील पारित केले (इंग्रजी मजकूर)". 2013-05-08 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2012-12-09 रोजी पाहिले.
- ^ PTI 16 Dec 2008, 07.40pm IST. "संसदेने अतिरेकी तपासासाठी अभिकरण गठीत करण्याचे बील पारित केले (इंग्रजी मजकूर)". 2012-10-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2013-09-28 रोजी पाहिले.
- ^ "एस.सी. सिन्हा हे एनआयएचे नवीन प्रमुख(इंग्रजी मजकूर)". Deccan Herald. 11 July 2013 रोजी पाहिले.
- ^ "एनआयएच्या निदेशक जनरल पदावर एस.सी. सिन्हा यांची नियुक्ती (इंग्रजी मजकूर)". 2012-12-09 रोजी पाहिले.