राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही निवृत्तीनंतरची तरतूद करण्यासाठी (पेन्शन मिळण्यासाठी) बचत करण्याची सवय लागावी म्हणून भारत सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत केलेली बचत ही मान्यताप्राप्त शेअर्स, सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स यांमध्ये विभागून गुंतविली जाते. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये कर वजावटीसाठी बहुतेक अनेक 'राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करतात.[१]