वाघांच्या संरक्षणासाठी असलेले भारत सरकारचे प्रकल्प | |||
माध्यमे अपभारण करा | |||
विकिपीडिया | |||
| |||
व्याघ्रप्रकल्प अथवा प्रोजेक्ट टायगर या नावाने प्रसिद्ध असलेले प्रकल्प भारत सरकारतर्फे चालवण्यात येतात. यात मुख्यत्वे भारतीय वाघांचे संरक्षण करणे हा मुख्य हेतू आहे. वाघांच्या संरक्षणाअतंर्गत त्यांच्या वसतीस्थानाचे संवर्धन व वन्य वाघांच्या संख्येत वाढ करणे गृहीत आहे. वन्य वाघांची कमी होणारी संख्या ही अतिशय चिंताजनक आहे. भारतात सध्या डिसेंबर 2023 पर्यंत 3682 वाघ आहेत असा अंदाज आहे. देशातील सर्वाधिक वाघ मध्यप्रदेश राज्यात असून त्यांची संख्या 785 आहे. महाराष्ट्रात 444 वाघ आहेत. देशात 01 जानेवारी 2024 पर्यंत 54 व्याघ्र प्रकल्प आहेत. विरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प हा 54 वा आहे. 29 जुलै हा जागतिक व्याघ्र दिवस म्हणुन साजरा केला जातो.
२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला अंदाजे १ लाख वाघ भारतात होते. परंतु बंदुकीमुळे वाघांच्या शिकारीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली व शिकार करणे काही लोकांसाठी छंद बनला. वाघांचे नैसर्गिक खाद्य कमी झाल्याने वाघांचे पाळीव प्राण्यांवरील हल्ले वाढले. परिणामी पाळीव प्राणी खातात म्हणून पण वाघांवर विषप्रयोग करून त्यांच्या शिकारी करण्यात आल्या. १९७० च्या सुरुवातीला केवळ १७०० वाघ उरले. त्यामुळे भारत सरकार जागे झाले व १९७२मध्ये वन्य जीव संरक्षण कायदा करण्यात आला. त्यानुसार वाघासह अनेक दुर्मिळ प्रजातींवरील शिकारीवर बंदी घालण्यात आली व व्याघ्रप्रकल्पांच्या स्थापनेस चालना मिळाली. व्याघ्रप्रकल्पामुळे वाघांची संख्या वाढण्यास अनमोल मदत झाली परंतु त्यामुळे चोरट्या शिकारींचा सुळसुळाट झाला व ९० च्या दशकानंतर पुन्हा वाघांच्या शिकारीत वाढ झाली. मुख्यत्वे चीनमधील विविध प्रकारच्या औषधांसाठी वाघाच्या हाडांची मोठी मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावानंतरही शिकारींमध्ये आणि चीनच्या धोरणात काहीही फरक पडलेला नाही. भारतात सध्या 01 जानेवारी 2024 पर्यंत 54 व्याघ्र प्रकल्प आहेत.