![]() जनआन्दोलन २को एक दृष्य | |
मिति | २०६२ चैत २२ देखि २०६३ वैशाख ११ |
---|---|
स्थान | नेपाल |
यो नामले पनि चिनिन्छ | जनआन्दोलन २०६२/६३ |
सहभागी | एकीकृत नेकपा माओवादी |
परिणाम | नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना |
मृत्यु | २० जना |
नेपालको जनआन्दोलन २०६२/२०६३ वा जनआन्दोलन २ नेपालमा भएको आन्दोलन थियो जुन १९ दिनसम्म चलेको थियो। यस आन्दोलनले नेपालको २ सय ३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको थियो। यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र शसस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादी समेत सम्मिलित भएको थियो। [१]
२०४६ मा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो। [२] बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन। राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा वि.स. २०५२ मा सुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरता तर्फ बढेको थियो।[३] २०५८ सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमामा हत्या भएको थियो।[४] त्यसपछि उनका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसेका थिए।[५]
सोही साल देशमा संकटकालिन अवस्था लागू गरिएको थियो। तर न त माओवादी जनयुद्ध रोकियो न त दलहरूबीच नै सहमति बन्न सक्यो। फलतः राजाले निर्वाचित संसद भङ्ग गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। [६] [७]
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७मा राजकीय सत्ता तथा राजाको अधिकारको विषयमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट नभएकाले राजाले यो कदम उठाउन सकेका थिए। विना संसदको देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाले मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए र अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए।[८] त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोबाइलहरूका प्रशारण लाइन काटिएको थियो। रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा नियन्त्रण गरिएको थियो। मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लागेको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा विरोध भएको थियो। राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरूद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। तर लामो समय सम्म पनि यसले कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन। यसै क्रममा शसस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक पार्टीहरूबीच २०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँगै माओवादीले पनि हतियार बिसाई जनआन्दोलनमा सहभागी भयो। सबै मिलेर आन्दोलन भयोऽ सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बाबजूद मानव सागर सडकमा उत्रियो। राजाले बैशाख ८ गते एक घोषणा गरी जनताको नासो जनतामा नै फिर्ता गरेको घोषणा गरे। तर आन्दोलन मत्थर भएन । त्यसपछि बैशाख ११ गतेको सम्बोधनमा ७ राजनितिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनर्स्थापित गरेको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो।
मिति | घटनाक्रम |
२०६२ चैत्र २४ | सात दल द्वारा आम हडतालको सुरुवात |
२०६२ चैत्र २५ | प्रहरीले पाटन र कीर्तिपुरमा आन्दोलनकारीमाथि रबरको गोली चलाउँदा तीन जना घाइते, आम हडतालको समर्थनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारी द्वारा कार्यालयको काम ठप्प; सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी द्वारा लोकतन्त्रको पक्षमा नाराजुलुस |
२०६२ चैत्र २७ | सात दल सम्बद्ध संयुक्त जन आन्दोलन केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विरोध प्रदर्शन तथा आमहडताललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिने घोषणा |
२०६२ चैत्र २८ | कर्फ्यु फिर्ता गरि प्रजातन्त्र बहाली गर्न माग गर्दै वीर अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका |
२०६२ चैत्र ३१ | कानुन व्यवसायीले निकालेको जुलिसमा प्रहरीले गोली र लाठी चार्ज गर्दा २८ जना भन्दा धेरै घाइते |
२०६३ बैशाख १ | आन्दोलनरत दलहरूको आम हडताल र विरोध प्रदर्शन जारी |
बैशाख ३ | आन्दोलनको एघारौं दिन प्रदर्शन जारी; प्रदर्शन रोक्न बल्खू र पाटन मंगलबजारमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा १३ जना गम्भीर घाइते |
२०६३ बैशाख ५ | अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिदन अफ जुरिस्टले नेपालको मानवाधिकार स्थितिबारे स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले जेनेभामा आयोजना गरेको बैठकमा राजा ज्ञानेन्द्र, बरिष्ठ सहयोगी र सैनिक उच्च पदाधिकारीहरूलाई अरू देश प्रवेशमा रोक लगाउन र तिनका सम्पत्ति रोक्न आह्वान। गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका। |
बैशाख ७ | आन्दोलनरत प्रदर्शनकारीले आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको कर्फ्यु आदेश अवज्ञा गर्दै पाँच लाख भन्दा बढी आन्दोलनकारी प्रदर्शनमा उत्रिएका। कलंकीमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै, ६ दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते। |
बैशाख ८ | राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनैतिक दललाई आह्वान। श्री ५ बाट सम्बोधन गर्दै मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फिर्ता गरेको घोषणा [९] |
बैशाख १० | शाही सम्बोधनको विरोधमा मुलुकभर कर्फ्यु र निषेधाज्ञा तोड्दै जन प्रदर्शन जारी। राजधानीका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले कोटेश्वर, बुद्धनगर, कलंकी, बालाजु लगायतका ठाउँमा अन्धाधुन्ध गोली, लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गर्दा ५७ जना गम्भीर घाइते |
बैशाख ११ | राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राति ११:३० मा देशबासीको नाममा सम्बोधन। सम्बोधनमा राजाबाट नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै बर्तमान जन आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०५८ जेठ ८ मा विघटित भएको प्रतिनिधि सभालाई नेपालको संविधान २०४७ बमोजिम पुनस्थापित गरि, पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरि आह्वान। [१०] |
बैशाख १४ | राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा सात राजनैतिक दलको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त |
बैशाख २९ | जन आन्दोलन दबाउने माथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छनबिन आयोगको सिफारिसमा निवर्तमान सरकारका कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे, श्रीर्ष शमशेर राणा, टंक ढकाल र निक्षशमशेर राणालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत ९० दिनको पूर्जी दिई गिरफ्तार |
आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो। माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरायो।
मूल लेख नेपालको संविधान सभा
वि. सं.२०६५, जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको वैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा डा. राम वरण यादव[११] र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा चुनिएका थिए।[१२]