भारतका स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरू
भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीले स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रहरूको गठन गर्न अनुमति दिन्छ जसलाई तिनीहरूको सम्बन्धित राज्यहरूमा स्वायत्तता दिइएको छ।[१] यी मध्ये अधिकांश स्वायत्त जिल्ला परिषदहरू लद्दाखमा दुई र पश्चिम बङ्गालमा एक बाहेक उत्तरपूर्वी भारतमा अवस्थित छन्। अहिले, असम, मेघालय, मिजोरम र त्रिपुरामा १० स्वायत्त परिषदहरू छैटौँ अनुसूचीको आधारमा गठन गरिएका छन् र बाँकी अन्य कानूनहरूको परिणामको रूपमा गठन गरिएको छ।[२]
शक्ति र योग्यताहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]कार्यपालिका र विधायिका अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]भारतको संविधानको छैटौँ अनुसूचीका प्रावधानहरू अन्तर्गत, स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूले निम्न क्षेत्रमा कानून, नियम र नियमहरू बनाउन सक्छन्:[३]
- भूमि व्यवस्थापन
- वन व्यवस्थापन
- जलस्रोत
- कृषि र खेती
- गाउँपालिकाको गठन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- सरसफाई
- गाउँ र सहर स्तरको प्रहरी
- परम्परागत प्रमुख र प्रमुखहरूको नियुक्ति
- सम्पत्तिको उत्तराधिकार
- विवाह र सम्बन्धविच्छेद
- सामाजिक चलन
- पैसा उधारो र व्यापार
- खानी र खनिज
न्यायिक अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]दुवै पक्ष अनुसूचित जनजातिको सदस्य भएका र अधिकतम ५ वर्ष जेल सजाय तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइका लागि अदालत गठन गर्ने अधिकार स्वायत्त जिल्ला परिषदलाई छ।[४]
कराधान र राजस्व
[सम्पादन गर्नुहोस्]स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूलाई कर, शुल्क र टोल लगाउने अधिकार छ: भवन र जग्गा, जनावर, सवारी साधन, डुङ्गा, क्षेत्रमा मालसामानको प्रवेश, सडक, फेरी, पुल, रोजगारी र आय र विद्यालय र सडकको मर्मत सम्भारको लागि सामान्य कर।[५]
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Sixth Schedule of The Constitution of India"।
- ↑ "Union Cabinet approves amendment in Sixth Schedule to strengthen 10 North East autonomous councils", २४ जनवरी २०१९।
- ↑ "Sixth Schedule of The Constitution of India"।
- ↑ "Sixth Schedule of The Constitution of India"।
- ↑ "Sixth Schedule of The Constitution of India"।