राज्यपाल (भारत)
| भारतको राज्यहरूका राज्यपालहरू | |
|---|---|
 | |
 | |
| सम्बोधन | महामहिम माननीय |
| नियुक्तिकर्ता | भारतको राष्ट्रपति |
| तलब | ₹५००,००० प्रति महिना |
भारतमा, राज्यपाल भारतको राज्यको संवैधानिक प्रमुख हो जसको राज्य स्तरमा केन्द्रीय स्तरमा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तै शक्ति र कार्यहरू छन्। राज्यहरूमा राज्यपालहरू अवस्थित छन्, जबकि लेफ्टिनेन्ट राज्यपालहरू र प्रशासकहरू दिल्ली र पुदुच्चेरी र अन्य केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा अवस्थित छन्। राज्यपालले संवैधानिक प्रमुखको रूपमा काम गर्दछ र मुख्यमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा आधारित सबै निर्णयहरू लिन्छ।[१]
योग्यताहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]भारतको संविधानको धारा १५७ र अनुच्छेद १५८ ले राज्यपालको पदका लागि योग्यता आवश्यकताहरू निर्दिष्ट गर्दछ। तिनीहरू यस प्रकार छन्:
एक राज्यपाल:
- कम्तिमा ३५ वर्षको हुनुपर्छ।
- संसदको सदन वा राज्य व्यवस्थापिकाको सदनको सदस्य हुनु हुँदैन।
- कुनै पनि नाफाको पद राख्नु हुँदैन।
परम्परागत रूपमा, राज्यपालहरूलाई तिनीहरू बसोबास गर्ने राज्यहरूको नेतृत्व गर्न नियुक्त गर्दैनन्, यद्यपि यो संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको छैन। भारतका राष्ट्रपतिले प्रत्येक राज्यको राज्यपाल नियुक्त गर्छन्। उम्मेदवारलाई कुन आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन।[२] राष्ट्रपतिको इच्छा अनुसार राज्यपालको नियुक्ति रहनेछ। ‘मन्त्रिपरिषद््’ले त्यस्तो नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिएपछि उनीहरू नियुक्त हुने वैकल्पिक धारणा हो। त्यसैले उनीहरूको नियुक्ति केन्द्र सरकारले गर्छ।[३]
शक्तिहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]राज्यपालको प्राथमिक कार्य भनेको राज्यको मामिलाको प्रशासनमा भारतीय संविधानको धारा १५९ अन्तर्गत आफ्नो शपथमा समावेश गरिएको संविधान र कानूनको संरक्षण, संरक्षण र रक्षा गर्नु हो।
राज्यपालसँग विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू छन्:[४]
- प्रशासन, नियुक्ति र हटाउने सम्बन्धमा कार्यकारी अधिकार,
- कानून निर्माण र राज्य व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित विधायी शक्तिहरू, अर्थात् राज्य विधान सभा वा राज्य विधान परिषद््,
- माफी, छुटकारा, इत्यादि र परामर्श सम्बन्धी न्यायिक अधिकार,
- राज्यपालको स्वविवेक बमोजिम गर्ने स्वविवेक अधिकार। भारतका राज्यपालहरूसँग राज्य स्तरको समान अधिकार र कार्यहरू छन् जुन केन्द्रीय स्तरमा भारतका राष्ट्रपतिको हुन्छ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Constitution of India - Art. 163", Legislative Dept., Govt. of India, मे २०२२, पृ: ७२, मूलबाट ६ जुन २०२३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १४ जुन २०२३।
- ↑ "Art. 155 - Constitution of India", Ministry of Law and Justice, Govt. of India, Legislative Dept, Govt. of India, मे २०२२, पृ: १०१, मूलबाट ६ जुन २०२३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १४ जुन २०२३।
- ↑ "Article 74 - Council of Ministers to aid and advise President", Legislative Dept., Govt. of India, मे २०२२, अन्तिम पहुँच २०२३-०६-१६।
- ↑ Basu, Durga Das (२०१५), Introduction to the Constitution of India (Englishमा) (22nd संस्करण), Gurgaon, Haryana, India: LexisNexis, पृ: 258, आइएसबिएन 978-93-5143-446-7।