सिक्किम विधान सभा | |
---|---|
१०औँ सिक्किम विधान सभा | |
![]() | |
प्रकार | |
प्रकार | एकसदनीय |
समयावधि | ५ वर्ष |
इतिहास | |
पूर्ववर्ती | सिक्किम राज्य परिषद् |
नेतृत्वकर्ता | |
अरुणकुमार उप्रेती पदासीन: २२ अगस्ट २०२२ | |
उपसभामुख | |
मुख्यमन्त्री | |
सिट | ३२ |
सिक्किम विधान सभा उत्तर-पूर्वी भारतको सिक्किम राज्यको एक सदनात्मक राज्य विधायिका हो। विधान सभाको सीट सिक्किम राज्यको राजधानी गान्तोकमा छ।[१]
सन् १९७५ मा भारतीय संविधानको ३६औँ संशोधनद्वारा सिक्किम भारतको २२औँ राज्य बन्यो। यस ऐनले सिक्किमको विधान सभामा कम्तीमा बत्तीस सदस्य नहुने र "निर्वाचनको परिणाम स्वरूप सिक्किमको विधानसभा गठन भएको" व्यवस्था गरेको छ। अप्रिल १९७५ मा सिक्किममा भएको उक्त निर्वाचनमा ३२ सदस्यहरू निर्वाचित भएकालाई संविधान अन्तर्गत विधिवत रूपमा गठन गरिएको सिक्किम राज्यको विधान सभा मानिनेछ।"
सिक्किम भारतको उत्तर पूर्वमा अवस्थित छ र यसको भौगोलिक क्षेत्र ७,०९६ वर्ग किलोमिटर (२,७४० वर्ग मील) र ६.१ लाख जनसङ्ख्या छ। यो एउटा सानो हिमालयी राज्य थियो, जसमा १७ शताब्दी ईस्वीदेखि १९७५ सम्म करिब ३ शताब्दीसम्म वंशानुगत राजतन्त्रले शासन गरेको थियो। सन् १९५० मा यो राज्य भारत सरकारको संरक्षणमा परिणत भयो र यसको आन्तरिक मामिलामा स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो। सञ्चार र बाह्य सम्बन्ध भारतको जिम्मेवारी बन्यो। राज्यले अन्ततः २६ अप्रिल १९७५ देखि भारतीय सङ्घको पूर्ण राज्य बन्न रोज्यो।
व्यवस्थापिकामा ३२ सदस्य छन्। अनुसूचित जनजातिका लागि १२ सिट आरक्षित छन्।[२] यी अनुसूचित जनजातिहरूमा भुटिया, लेप्चा (शेर्पा), लिम्बू, तामाङ र सिक्किम राज्य (राजतन्त्र) को भारतमा विलय हुँदा तोकिए अनुसार अन्य सिक्किमे नेपाली समुदायहरू समावेश छन्। २ सिट अनुसूचित जातिका लागि आरक्षित।[३] एउटा सिट (सङ्घ) सिक्किमको बौद्ध भिक्षु समुदायका लागि आरक्षित गरिएको छ।[४]