ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ( Urdu: عبدالقیوم خان کشمیری ) (16 ਜੁਲਾਈ 1901 – 23 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ) ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਚਿਤਰਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। [1] ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲੇ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਨੀਗਾਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਨ, [2] [3] [4] ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (NWFP, ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਖਾਨ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ [1] ਲਿੰਕਨਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। [5]
ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ), ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, [2] ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸੀ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ NWFP ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਮਸ ਉਲ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
1934 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (1937-38) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੱਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਗਨਜ਼ ਔਨ ਦ ਪਠਾਨ ਫਰੰਟੀਅਰ, [6] ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। [7] 1945 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। [1] ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। [8] NWFP ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। [9] [10]
1946 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਣਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਖਾਨ (ਜਿਸਨੂੰ "ਡਾ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। [11] [1]
ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦ ਮੁਸਲਿਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [1] ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਚੰਭੇ ਭਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। [12] ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਪਖਤੂਨਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ (ਭਾਰਤ ਲਈ 2,874 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 289,244 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ) ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। [1]
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ। [1] [13]
ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। [lower-alpha 1]
NWFP ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ, ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਨਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ, ਜੋ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਨੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਪੀਰ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੱਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਾਨ ਨੇ "ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਲ" ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਾਣਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ NWFP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ1951 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। [1]
ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਰਸਾਕ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। [14] ਬਬਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਖੱਟਕ ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1951 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਵਾਈ। [15]
ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1953 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ [13]
ਉਸਨੇ 1953 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਕਯੂਮ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1970 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ, 1973 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਖ਼ਾਨ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਹ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ [16] ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਬਬਰਾ ਕਤਲੇਆਮ 12 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ (ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ) ਦੇ ਚਾਰਸਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। [17] ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਵਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 400 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। [18]
ਸਤੰਬਰ 1948 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਬਾਬਰਾ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਖਿੰਡੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।" ਖਾਨ ਕਯੂਮ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਸੀ, " ਜੇਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।" [19]
Abdul Quaiyum Khan from the North West Frontier Province (NWFP) declared that his province would resist Partition of the country with its blood.
Official figures mentioned fifteen dead fifty injured, but KK (Khudai Khidmatgar) sources maintained that 150 had been killed and 400 wounded
ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ:<ref>
tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/>
tag was found