ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ।[1] ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਨ -ਆਫ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਛੋਟੇ-ਸਕੇਲ ਉਦਯੋਗ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[2][3] ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਲਗਭਗ 4000 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 1122 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।[4] ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।[5]
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਗਲਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੂੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[6]
ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।[1] ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇਸਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।[4] ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 38,354 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ.) ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 11,786 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.[7] ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ।
1995 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਗੈਰ-ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਕਲੋਰੋਡੀਫੇਨਿਲਟ੍ਰਿਕਲੋਰੋਏਥੇਨ (ਡੀਡੀਟੀ), ਐਲਡਰਿਨ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਚਲੋਰੋਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ (ਐਚਸੀਐਚ), ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।[8] ਭਾਰਤ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 350,000 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਡੀਡੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚਸੀਐਚ ਅਤੇ ਡੀਡੀਟੀ ਜਲ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਇਓਐਕਯੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਥਾਈ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ (ਪੀ.ਓ.ਪੀ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹਨ । ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਓਪੀ ਦਾ ਪੱਧਰ WHO ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।[8]
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 7.17 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[9] ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2016 ਤੱਕ, 746 ਉਦਯੋਗ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਜੀਵ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਐਕਯੂਮੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
PRIMER ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਪਾਰਾ, ਬੀਟਾ-ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਕਲੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ (MPL) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਓਡੀ ਅਤੇ ਬੀਓਡੀ (ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ), ਅਮੋਨੀਆ, ਫਾਸਫੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਉੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [10]
ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਦਾ ਅਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1,429 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 293 ਨਦੀਆਂ, 94 ਝੀਲਾਂ, 9 ਟੈਂਕ, 41 ਤਾਲਾਬ, 8 ਨਦੀਆਂ, 23 ਨਹਿਰਾਂ, 18 ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 411 ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।[3] ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ 28 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਟਰੇਸ ਧਾਤੂਆਂ [11] ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ 28 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2010 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ BOD (ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ (490 mg/L BOD), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਨਦੀ (364), ਅਮਲਖਾੜੀ ਨਦੀ (353), ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ (247), ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ (70) ਅਤੇ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ (58)। ਸੰਦਰਭ ਲਈ, 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5-ਦਿਨ BOD ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ mg O/L ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 8 mg O/L ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 8 ਤੋਂ 20 ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ mg O/L ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ BOD ਦੇ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਦੇ ਬੀਓਡੀ ਪੱਧਰ ਜਲਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ।[1][7]
ਯਮੁਨਾ, ਗੰਗਾ, ਗੋਮਤੀ, ਘਾਘਰਾ, ਚੰਬਲ, ਮਾਹੀ, ਵਰਧਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸੰਦਰਭ ਲਈ, ਕੋਲੀਫਾਰਮ 104 MPN/100 mL ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,[12] ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।[13][14]
2006 ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ 500 MPN/100 mL ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।[3]
ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ।[15] ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2015 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੋੜਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਯਤਨ, ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹਨ।[16] ਚੇਨਈ ਰਿਵਰ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੂਮ, ਅਦਿਆਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਈਐਫਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[17]
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 815 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2015 ਦੇ 37% ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।[18] ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[19]
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 76-78% ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, 77-97% ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 99.5-99.9% ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ STPs ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।[20] ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (DEWATS) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ STP ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, STP ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।[21]
ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ।[22] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ZLD) ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ। ZLD ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਅਤੇ P&G ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।[23]
500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ [ਗੰਗਾ] ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।[24][25] ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2,000,000 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[26] ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।[27]
ਐਨਆਰਜੀਬੀਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।[28] ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ।[29]
2012 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100cc ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 7,500 ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਨ। ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਈਕੋ-ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।[30]
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ" ਹੀ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਜਨ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।[30]
{{cite web}}
: Check date values in: |archive-date=
(help)
{{cite web}}
: Check |url=
value (help)
{{cite journal}}
: Unknown parameter |displayauthors=
ignored (|display-authors=
suggested) (help)
{{cite journal}}
: Unknown parameter |displayauthors=
ignored (|display-authors=
suggested) (help)
{{cite web}}
: Unknown parameter |dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help)