ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਸੀ।[1] ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਜ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਸੀ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।[2] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਦਹੇਜ ਸਮੇਤ - ਆਪਣੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਐਥਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[3] ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 1 ਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਸਦੀ ਬੀ.ਸੀ.ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।