ਕਲਪਨਾ ਰਾਵਲ
| |
|---|---|
| ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ | |
| ਦਫਤਰ ਵਿਚ
3 ਜੂਨ, 2013 – 14 ਜੂਨ 2016 | |
| ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ |
ਕਲਪਨਾ ਹਸਮੁਖਰਾਏ ਰਾਵਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Kalpana Hasmukhrai Rawa; ਜਨਮ 15 ਜਨਵਰੀ 1946 ਭੁਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਕੀਨੀਆ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ 3 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ 70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।[1]
ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਡੀ ਜਸਟਿਸ ਕਲਪਨਾ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 167(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 74 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[2] ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 14 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੁਰੂ ਕੇਨਿਆਟਾ ਦੁਆਰਾ ਐਲਡਰ ਆਫ਼ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਬਰਨਿੰਗ ਸਪੀਅਰ (ਈਬੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।[3]