ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (GNCTD) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਹ 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[1][2][3]
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।[4]
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ GNCTD ਸੋਧ ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ।[5]