ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ | |
---|---|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | |
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ 1956 – 1957 | |
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1957–1962 | |
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1962 – 21 ਜੂਨ 1964 | |
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
ਜਨਮ | 1 ਅਕਤੂਬਰ 1901 |
ਮੌਤ | 6 ਫਰਵਰੀ 1965 | (ਉਮਰ 63)
ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ (1 ਅਕਤੂਬਰ 1901 – 6 ਫਰਵਰੀ 1965)[1] ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ(ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ; ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ।
ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ ਏ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ ਏ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਉੱਤੇ 1926 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ।
ਕੈਰੋਂ 1929 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1932 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ਨਿਊ ਏਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 1932 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਉਹ 1937 ਵਿਚ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। 1941 ਤੋਂ 1946 ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (1947-1949) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (1952-1964) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਅਜੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।
1964 ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 6 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ (ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ) 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।