ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸਿੰਚਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਬੌਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਆਈ।[1]
1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1963 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ (Green Revolution) ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।[2]
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਗਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ; ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਲਗਭਗ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ।[2]