ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਰਤ)
| ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | |
|---|---|
 | |
| ਕਿਸਮ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ |
| ਮੈਂਬਰ | ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ |
| ਉੱਤਰਦਈ |
|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 28 ਰਾਜਾਂ[1] ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ (UT; ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
[ਸੋਧੋ]ਯੋਗਤਾ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ।
- ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ। [2]
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਸਹੁੰ
[ਸੋਧੋ]ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫਾ
[ਸੋਧੋ]ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।[3]
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
[ਸੋਧੋ]ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।[4][5]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "States and Union Territories". knowindia.gov.in. Archived from the original on 2021-08-19. Retrieved 2022-09-30.
- ↑ Constitution of India, Article 173
- ↑ "Caretaker chief minister is just a placeholder, say experts". The Times of India. 12 February 2017.
- ↑ Dhananjay Mahapatra (27 December 2017). "Deputy CM: Not in Constitution, yet a post with a long history". Times of India. Retrieved 28 June 2019.
- ↑ S. Rajendran (13 July 2012). "Of Deputy Chief Ministers and the Constitution". The Hindu. Retrieved 28 June 2019.