ਭਾਰਤ ਦਾ/ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ | |
---|---|
Bhārata ke Vipakṣa ke Netā | |
ਰਿਹਾਇਸ਼ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ |
ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ |
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ | 5 ਸਾਲ |
ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਕ | ਸ਼ਿਆਮ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ) ਰਾਮ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ) |
ਤਨਖਾਹ | ₹3,30,000 (US$4,100) (ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ |
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | parliamentofindia |
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ (IAST: Bhārata ke Vipakṣa ke Netā) ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, 1977 ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋ "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।[1][2]
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1977 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।[3]
ਸੰਸਦੀ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਪ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ]
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link)