ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ | |
---|---|
ਜਨਮ | ਨੇਲਲੋਰ | 7 ਜਨਵਰੀ 1950
ਸੰਗਠਨ | ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਇਲਡ ਰਾਈਟਸ, ਭਾਰਤ |
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਮਿਦੀਪੁੜੀ ਵੈਂਕਟਰੰਗਾਇਯਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮ.ਵੀ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਮਮਿਦੀਪੁੜੀ ਵੈਂਕਟਰੰਗਾਇਯਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਸਾਲ) ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਰਹੀ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, 2005, ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ (ਦਸੰਬਰ 2005) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਨਹਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਮੁੱਖੀ) ਸੀ।ਉਸਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।[1]
ਸ਼ੰਤਾ ਸਿਨਹਾ ਸੈਂਟ ਐੱਨਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ[2] ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਓਸਾਮਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਤੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ (53), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ।[3][4] 1991 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਮਮਿਦੀਪੁੜੀ ਵੇਂਕਟੰਗਾਇਯਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਮਵੀਐਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।[5][6] ਉਸਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਇਨਾਮ 2003 ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।[7][8] ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ (1999) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟ ਸ਼ੰਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ (1999) ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਚੈਮ (ASSOCHAM) ਲੇਡੀਜ਼ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡੈਕੇਡ ਅਚਿਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[9] ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਮੁੱਖੀ) ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ[3] ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਾ ਗੰਗਾਧਰਨ, ਐਂਟੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ., ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ।[6][10]
{{cite web}}
: Unknown parameter |dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help)
{{cite news}}
: Unknown parameter |dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (help)