ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ | |
---|---|
ਰੁਤਬਾ | ਚਾਲੂ |
ਸੰਖੇਪ | MP |
ਮੈਂਬਰ | ਲੋਕ ਸਭਾ |
ਉੱਤਰਦਈ | ਸਪੀਕਰ |
ਸੀਟ | ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ |
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ | 5 ਸਾਲ |
ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 81 |
ਨਿਰਮਾਣ | 26 ਜਨਵਰੀ 1950 |
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | loksabha |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ( ਸੰਖੇਪ : MP ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਅਨੁਮਤੀ ਸੰਖਿਆ 550 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 530 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। 1952 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਪਾਰਟੀ—ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। [1]
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ;
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। [3]
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 552 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। [4] ਅਧਿਕਤਮ ਇਜਾਜਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ,
ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2019 ਦੇ 126ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 104ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2019 ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [6] ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਖਿਆ 552 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 550 ਰਹਿ ਗਈ।